MSME में बिहार को देश भर में मिला दूसरा स्थान: बिहार में उद्योग धंधे जितने तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका फायदा देखने को मिल रहा है। औद्योगिकीकरण की राह में तेजी से आगे बढ़ रहे बिहार को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बिहार में उद्योग धंधे को और बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार बहुत सारी योजनाओं पर काम कर रही है और बिहार सरकार कई नई पॉलिसी भी ला रही है ताकि बिहार के तरफ दूसरे राज्य के उद्योगपति ज्यादा आकर्षित हो सकें इसी के साथ-साथ बिहार सरकार बिहार के युवाओं को उद्योग के तरफ आकर्षित करने के लिए नए-नए स्कीम चलाए जा रहे है
MSME में बिहार को देश भर में मिला दूसरा स्थान
बिहार को एमएसएमई (MSME) सेक्टर में देश में दूसरा स्थान मिला है। राज्य और संघ शासित प्रदेशों में एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास के लिए किये गये कार्यों की कैटेगरी में बिहार को नेशनल एमएसएमई अवार्ड मिला है। देश में एमएसएमई सेक्टर का पहला स्थान ओडिशा aको मिला है ओडिशा के बाद बिहार को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदान किये पुरष्कार
गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को यह एमएसएमई (MSME) सेक्टर में देश में दूसरा पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार उद्योग विभाग के मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में लिया। ये पुरस्कार पूरे देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के तेज गति से विकास और इनके प्रोत्साहन के लिए किए गए राज्य सरकारों, संस्थाओं या व्यक्तियों के उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई श्रेणियों में दिया जाता है।
बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार को राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड्स 2022 का द्वितीय पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर करते हु कहा कि प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह अवॉर्ड देकर उद्योग क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे बिहार का हौसला बढ़ाया है। उद्योग मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सदन में उनके कक्ष में मुलाकात की और बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह अवॉर्ड बिहार को तेजी से औद्योगिक विकास की ओर ले जा रहे संपूर्ण उद्योग जगत और अन्य सहभागियों का सम्मान है
बिहार सरकार चला रही है कई योजना
बिहार सरकार एमएसएमई (MSME) को बढ़ावा देने के लिए कई योजना चला रही है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार 16000 लाभुकों को 10 लाख रुपए दिए हैं। बता दें कि 2018 में यह योजना केवल एससी एसटी के लिए थी। किंतु इसकी सफलता को देखते हुए 2021-22 में इसे विस्तृत कर दिया गया और इसमें सामान्य वर्ग सहित अन्य सभी वर्गों के लिए इसे लागू किया गया।