बिहार के मजदूरों को विदेश में नहीं होगी दिक्कत बिहार सरकार जारी करेगी टोल फ्री नंबर
बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की ओर से विदेश में काम करने वाले बिहारी मजदूरों, कामगारों के लिए बिहार सरकार नई योजनाएं बनाई जा रही है. इन योजनाओं के माध्यम से बिहार सरकार विदेशों में काम करने वाले बिहारी कामगारों को सहायता प्रदान करेगी. बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग जल्द ही एक टोल फ्री नंबर (Toll Free Number) जारी करेगा, जिसके माध्यम से बिहार के लोगों को विदेश में मिलने वाली नौकरी से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी. इसके साथ ही विदेश में काम के दौरान किसी तरह की दिक्कत होने पर भी इस नंबर पर कॉल करके सूचना दी जा सकेगी. दरअसल बीते कुछ सालों ऐसा देखने को मिल रहा था कि विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ एजेंटों व अन्य लोगों द्वारा बिहार के लोगों के साथ ठगी, शोषण, कम सैलरी और पासपोर्ट जमाकर कराकर परेशान किया जा रहा है. ऐसे में बिहार सरकार अपने राज्य के मजदूरों सहायता के लिए विशेष योजना बना रही है.
सूत्रों से पता चला है कि बहुत जल्द ही बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग केंद्र सरकार की मदद से समुद्र पार योजना को पुनर्जीवित करेगा. श्रम संसाधन विभाग ने सरकार की ‘समुद्र पार योजना’ को पुनर्जीवित करते हुए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत युवाओं को बताया जाएगा. कि किस देश में किस शैक्षणिक स्तर के युवा को कौन-सी नौकरी में अवसर मिलेगा.
समुद्र पार योजना योजना को किया जाएगा पुनर्जीवित
बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि एक रोडमैप तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत विदेश जाने वाले मजदूरों को ट्रेनिंग दी जाएगी. कई जिलों में विभाग की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है और आने वाले समय में ‘समुद्र पार योजना’ के तहत विभाग उन तमाम मजदूरों का डाटा रखेगा, जो कि विदेशों में काम करते हैं. साथ ही साथ विभाग के द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा. जो लोग विदेशों में काम करते हैं और अगर उन्हें वहां किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है वह बिना किसी संकोच के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकेंगे. श्रम संसाधन विभाग की तरफ उनको हर संभव मदद दी जाएगी.
बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि ट्रेनिंग में मजदूरों को जिस देश में जाना है वहां के नियम कानून बताए जाएंगे. साथ ही जिस काम के लिए मजदूर जा रहे हैं, उसके बारे में श्रम संसाधन विभाग पूरी जानकारी प्राप्त कर मजदूरों को भेजेगा. इसके लिए विभाग केंद्र की सरकार से समन्वय बनाकर एक सरकारी नोडल एजेंसी बनाएगा. जो विदेश जाने वाले मजदूरों की देख-रेख करेंगी.-
पोर्टल पर होगा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन
जीवेश मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि हमारे यहां से चिन्हित कर भेजे गए मजदूरों के साथ अगर किसी प्रकार का हादसा या कोई दिक्कत होती है तो उसकी पूरी चिंता श्रम संसाधन विभाग करेगी. हमारा मकसद सिर्फ विदेशों में रहने वाले मजदूरों की चिंता करना नहीं है बल्कि उन को रोजगार किस तरह से मुहैया कराएं, विभाग इस पर भी सोच कर रहा है. हमारे प्रदेश के जितने भी कुशल श्रमिक हैं, उनके लिए विदेशों से रोजगार लाने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे. विभाग ने अपने स्तर से इस पूरी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है. आने वाले समय में एक पोर्टल भी बनाया जाएगा. जिस पर उन तमाम विदेशों में रहने वाले बिहारी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन रहेगा. साथ ही टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिससे किसी भी परिस्थिति में टोल फ्री नंबर पर मजदूर कॉल कर मदद की मांग सकते हैं.
