बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी नीतीश सरकार ने TATA टेक्नोलॉजीज से किया करार,: प्रदेश के लाखों युवाओं को अब हजारो युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है क्योंकि नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए TATA टेक्नोलॉजीज से बड़ा करार किया है।
बिहार में आईटीआई के आधुनिकीकरण का काम अब TATA टेक्नोलॉजीज करेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने राज्य के अधीन कुल 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई के आधुनिकीकरण और उत्कृष्टता केंद्रों के उन्नयन के लिए 4,606 करोड़ रुपये से अधिक की एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की.
बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी नीतीश सरकार ने TATA टेक्नोलॉजीज से किया करार,
बिहार सरकार ने TATA टेक्नोलॉजीज के साथ किया करार
बिहार सरकार ने 4,606 करोड़ रुपये खर्च करने का ब्योरा भी प्रस्तुत किया है। इसके तहत बिहार सरकार ने 149 राज्य के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई (ITI) के आधुनिकीकरण और उत्कृष्टता केंद्रों के उन्नयन के लिए 4,606 करोड़ रुपये से अधिक की एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की।
बिहार के लाखों युवाओं को मिलेगी नौकरी
बिहार के युवा भी अब आधुनिकता के दौर में उन्नत ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में बिहार कैबिनेट से टाटा टेक्नोलॉजी के साथ 149 ITI के आधुनिकीकरण को मंजूरी मिल गई है। इससे बिहार के युवाओं को बड़े स्तर पर फायदा होगा। अब उन्हें दूसरे शहर जाकर जॉब के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इस आधुनिकीकरण को मंजूरी मिलने के बाद अब आईटीआई सेक्टर वाले लोग शहर में रहकर काम कर सकेंगे।
कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि परियोजना को टाटा (Tata) टेक्नोलॉजी के सहयोग से चलाया जाएगा। राज्य के ITI कॉलेजों को टाटा टेक्नोलॉजी में मदद मिलेगी। मंत्री ने बताया कि इसके तहत पहले चरण में राज्य में संचालित 60 सरकारी ITI को अपग्रेड किया जाना है, जिससे छात्रों को नौकरी भी आसानी से मिलेगी।
20 कंपनियां टाटा टेक के साथ मिलकर काम करेगी और बिहार में 60 ITI को पहले फेज में चिह्नित किया गया है, जिसमें नया ट्रेड का पाठ पढ़ाया जाएगा और बच्चों को रोजगार अवसर में भी यह ट्रे़ड काफी हितकारी साबित होगा।
सरकारी ITI में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि टाटा टेक्नोलॉजीज ने राज्य भर में सभी 149 सरकारी स्वामित्व वाले ITI को अपग्रेड करने पर सहमति दे दी है। उनमें से 60 के पास अपने भवन और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे हैं और इनका मार्च 2022 तक पहले चरण में आधुनिकीकरण किया जाएगा। शेष 89 का कार्य मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।
इस बात की जानकारी देते हुए बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि अब राज्य के सभी सरकारी ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि जो कैबिनेट की बैठक हुई,उसमें युवाओं के लिए बहुत ही अहम फैसला लिया गया है, जो युवाओं के लिए हितकारी साबित होगा।
मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि सात निश्चय योजना पार्ट-2 के अंतर्गत सभी सरकारी आईटीआई में गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा टाटा टेक्नालॉजी के साथ करार किया गया है।
मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि इसमें मुख्य रूप से वेल्डिंग व औद्योगिक रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन प्रशिक्षण, आईओटी और डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन एवं डिजाइन, सभी प्रकार की मरम्मत और रख रखाव, जैसे ट्रेड का पाठ संचालित किया जाएगा। मंत्री की माने तो टाटा की टीम हर सेंटर पर अधिकारी की तैनाती करेगी, जिससे युवाओं के कौशल का विकास होगा। सभी सरकारी आईटीआई में 10 हजार स्क्वॉयर फीट में यह सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार इसमें 12% राशि लगाएगी और टाटा इस योजना पर कुल 88% राशि खर्च करेगी।
