बिहार सरकार दे रही प्रदूषण जांच केंद्र खोलने पर तीन लाख अनुदान:
बिहार सरकार में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र की कमी को देखते हुए बिहार परिवहन विभाग ने बड़ा ऐलान किया है। ताजा मिलीजानकारी के अनुसार बिहार परिवहन विभाग बिहार के हर प्रखंड में कम से कम एक प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है और इसके लिए बिहार परिवहन विभाग वैसे लोगों को जो अपने संबंधित प्रखंड में प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करेंगे उनको 3 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। इस योजना का लाभ वैसे प्रंखडों के लोगों को मिलेगा जहां पेट्रोल पंप और वाहन सर्विस सेंटर के अतिरिक्त एक भी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र नहीं है
यह घोषणा बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला कुमारी तथा बिहार सरकार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने की है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में इच्छुक अभ्यर्थी जो अपने प्रखंड में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने में रुचि दिखा रहे हैं वह पटना स्थित परिवहन विभाग के कार्यालय में आगामी 15 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।
इस संबंध में परिवहन मंत्री शीला कुमारी में जानकारी देते हुए कहा है कि राजधानी पटना समेत बिहार के हर प्रखंड में प्रदूषण जांच केंद्र खोल जाने के बाद वहां लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साथ-साथ लोगों को प्रदूषण जांच कराने में भी सुविधा होगी।
वही इस दिए जाने वाले योजना के अंतर्गत अनुदान के तहत प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों जैसे स्मोक मीटर, गैस एनालाईजर, डेस्कटॉप इंटरनेट के साथ, प्रिंटर एवं यूपीएस के क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत राशि या अधिकतम 3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि अनुदान स्वरुप दिया जाएगा।
इस संबंध में बिहार परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि सभी प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए इच्छुक आवेदक 15 जनवरी तक विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में दे सकते हैं। जबकि योग्य लाभुकों का चयन 17 जनवरी तक किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभार्थियों की प्रखंडवार सूची का प्रकाशन 24 जनवरी तक संबंधित प्रखंडों में किया जाएगा। इसके बाद 25 जनवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।